कामगार - Charcha Connect

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April 18, 2023
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यू आर एम यू के त्रिवार्षिक अधिवेशन में केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव

यू आर एम यू के त्रिवार्षिक अधिवेशन में केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव पी एन शर्मा मेमोरियल हाल में दिनांक 10/4/23 से 12/4/23 तक चल रहे यू आर एम यू के त्रिवार्षिक अधिवेशन में केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव संपन्न हुआ जिसमे एस एन मालिक को केंद्रीय अध्यक्ष, डी के चावला व प्रेम कुमार सोलंकी को केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अजय किशोर दुबे, उर्मिला डोगरा, दलजीत सिंह,जगदम्बा तिवारी को केंद्रीय उपाध्यक्ष, बी सी शर्मा को महामंत्री , रमणीक शर्मा, पी डी शर्मा, मनोज कुमार,राजेशकुमार को सहायक महामंत्री, टी के शर्मा को कोषाध्यक्ष, मुकेश कुमार को संगठन मंत्री तथा सुभाष चंद को मीडिया मंत्री चुना गया एस एन मालिक केंद्रीय अध्यक्ष व बी सी शर्मा को महामंत्री पुनर्निर्वाचित

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April 18, 2023
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ईएसआई योजना के अंतर्गत फरवरी, 2023 में 16.03 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए

कर्मचारी राज्‍य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा जारी अनंतिम पेरोल डाटा के अनुसार फरवरी, 2023 में कर्मचारी राज्‍य बीमा योजना (ईएसआई योजना) में 16.03 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं। डाटा के अनुसार फरवरी, 2023 में कर्मचारी राज्‍य बीमा योजना के अंतर्गत 11,000 नए प्रतिष्‍ठान पंजीकृत किए गए हैं, जो अपने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवर सुनिश्चित करते हैं। नए पंजीकरण में 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के कर्मचारियों की अधिकता है, क्‍योंकि महीने में जोड़े गए कुल कर्मचारियों का 46 प्रतिशत यानी 7.42 लाख कर्मचारी इस आयु वर्ग के हैं। यह दिखाता है कि देश के युवाओं को देश में रोजगार के अच्‍छे अवसर प्राप्‍त हो रहे हैं। फरवरी, 2023 के पेरोल आंकड़ों का लिंग के अनुसार विश्‍लेषण से संकेत मिलता है कि कर्मचारी राज्‍य बीमा योजना के अंतर्गत 3.12 लाख महिला कर्मचारी शामिल की गई हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि फरवरी, 2023 में कुल 49 ट्रासजेंडर कर्मचारियों ने ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है। यह दिखाता है कि ईएसआई समाज के प्रत्‍येक वर्ग तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

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April 16, 2023
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घरेलू कामकाजी महिला यूनियन द्वारा संगठनकर्ताओ के लिये क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन

घरेलू कामकाजी महिला यूनियन द्वारा संगठनकर्ताओ के लिये क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन घरेलू कामकाजी महिला यूनियन के द्वारा दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज स्थित कार्यालय में एक दिवसीय संगठनकर्ता क्षमतावर्धन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में 25 घरेलू कामकाजी महिलाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की संयोजीका एवं संगठन की प्रमुख रेखा सिंह के अनुसार इस अवसर पर दिल्ली श्रम कल्याण बोर्ड के पूर्व सदस्य थानेश्वर दयाल आदिगौड़ ने उपस्थित घरेलू कामकाजी महिलाओं को विभिन्न सत्रों के माध्यम से उनके अधिकारों की जानकारी दी साथ ही संगठन के विस्तार एवं मजबूत बनाने पर प्रकाश डाला। क्या मुख्य समस्याएं व् मुद्दे हैं घरेलू कामकाजी महिलाओं के क्या हैं आपकी राय

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखापाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई / सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस और अन्य जैसे पदों पर कार्य करने के लिए शामिल किया जाएगा। नवनियुक्त कर्मियों को ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है। प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान 45 स्थानों को मेले से जोड़ा गया। “आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है” “आज का नया भारत, उन नीतियों और रणनीतियों के साथ आगे बढ़ रहा है, जिन्होंने नयी संभावनाओं के द्वार खोले हैं” “2014 के बाद भारत ने एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है, जो पहले के समय के प्रतिक्रिया आधारित दृष्टिकोण के विपरीत है”…

DTC कर्मचारियों का मांगो के समर्थन में ट्विटर कैम्पेन

डीटीसी ,दिल्ली परिवहन निगम कर्मचारियों ने ट्विटर पर “#हैशटैग डीटीसी बचाओ अभियान” चलाया है इस अभियान में लगातार वे अपनी मांगे उठा रहे हैं। साथ-साथ दिल्ली के कई इलाकों में डीटीसी कर्मचारियों द्वारा बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं । पोस्टर की मांगों पर गौर किया जाएं तो इसमें कई सवाल उठाए गए हैं जैसे डीटीसी फायदे में है तो बेचा क्यों जा रहा है, डीटीसी घाटे में है तो प्राइवेट लाला लोग क्लस्टर बस चलाने को तैयार क्यों, दिल्ली का कर्मचारी मांगे समान काम समान वेतन और स्थाई नौकरी। इसी बीच दिल्ली बीजेपी और दिल्ली युवा कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर वीडियो जारी किया हैं । https://twitter.com/search?q=congress%20DTC&src=typed_query&f=top एक और बात इस पोस्टर में उठाई गई है 9 साल में एक भी डीटीसी की बस नहीं खरीदी गई । यह पोस्टर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन (रजि.) के नाम से जारी किया गया हैं।

रामलीला मैदान में मजदूरों-किसान संगठनों की विशाल रैली

रामलीला मैदान में मजदूरों-किसान संगठनों की विशाल रैली किसानों और मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 संगठनों ने संयुक्त रूप से आज दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली कर मजदूरों और किसानो की मांगो को मजबूती से रखा है । जिन तीन संगठनो ने रैली का आयोजन किया उनमे सीटू (भारतीय ट्रेड यूनियनों का केंद्र); एआईकेएस (अखिल भारतीय किसान सभा); और AIAWU (ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल वर्कर्स यूनियन) शामिल हैं । किसान और मजदूर संगठनों की एक विशाल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही है इस भीड़ को देखकर रैली को सफल बताया जा रहा है। किसान संगठनों और मजदूर संगठन सांझा रैली के माध्यम से कई बड़ी मांगे उठा रहे हैं।@cituhq #farmers #MazdoorKisanSangharshRally pic.twitter.com/kYDusb0Zww — charcha connect (@charchaconnect) April 5, 2023 प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया की जनता की मांगों को लेकर देशभर में व्यापक अभियान चल रहा है। अभियान को आम लोगों से अभूतपूर्व उत्साह और समर्थन मिला है। स्थिर मजदूरी/आय, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, नौकरी की असुरक्षा, कृषि उपज के लिए कम रिटर्न कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो सरकार के प्रति मोहभंग पैदा कर रहे हैं। बढ़ती असमानता और अमीरों के प्रति सरकार के…

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April 3, 2023
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कोयला वेतन समझौता को जल्द पूरा न करने पर कोल उद्योग में होगा तीव्र आंदोलन- के.लक्ष्मा रेड्डी

कोयला वेतन समझौता को जल्द पूरा न करने पर कोल उद्योग में होगा तीव्र आंदोलन- के.लक्ष्मा रेड्डी बीएमएस की प्रेस विज्ञप्ति में कहाँ गया हैं – कोयला उद्योग में कार्यरत कामगारों का वेतन समझौता – II का सिर्फ मिनिमम गारंटी बेनिफिट 19 प्रतिशत में ही जे बी सी सी आई कि 8 वीं बैठक मे सहमति बनी है। अन्य सभी शेष बिंदुओंपर जल्द बैठक बुलाकर मार्च 2023 के अंत तक फाइनल करने का भारतीय मजदूर संघ ने पुरजोर प्रयास किया । प्रेस विज्ञप्ति में कहाँ गया हैं लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन के कुछ शीर्ष अधिकारी जानबूझकर किसी संघठन विशेष को मदद करने के चक्कर में ।0 फरवरी 2023 को कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय आने के पश्चात भी जेबीसीआई कि 9वी बैठक आयोजित करने में जानबूझकर विलंब किया।जिससे अन्य जे बी सी सी आई II के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभीतक चर्चा कर सहमति बनाना शेष रह गया है। भारतीय मजदूर संघ प्रयासरत है कि जल्द ही जेबीसीसीआई की होनेवाली बैठक में सभी यूनियन से समन्वय बनाकर 11वें वेतन समझौता को अंतिम रूप दिया जाएगा उसके बाद ही इसे मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। जे बी सी सी…

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March 30, 2023
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पेंशन कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है:डॉ- जी संजीवा रेड्डी

नई दिल्ली: देश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर इंटक के नेतृत्व में केंद्रीय श्रम संघों (सीटीयू) की घेराबंदी को देखते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन ने वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी जो नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी। वित्त मंत्री ने लोक सभा में फाइनेंस बिल पेश किय और हंगामें के बीच ही इस पर वोटिंग हुई। लोकसभा में फाइनेंस बिल को पास करा लिया गया। बता दें कि केंद्रीय श्रमिक संगठन एक लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़,राजस्थान और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने कर्मियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। अन्य राज्यों के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ- जी संजीवा रेड्डी ने कहा कि पेंशन कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। दी इंडियन वर्कर में प्रकाशित समाचार…

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March 29, 2023
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ईपीएफ के (सीबीटी) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ ग्राहकों को 8.15 प्रतिशत ब्याज दर की अनुशंसा की

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 233वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान उपाध्यक्ष केंद्रीय श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री श्री रामेश्वर तेली और सह-उपाध्यक्ष श्रम और रोजगार सचिव सुश्री आरती आहूजा और सदस्य सचिव, केंद्रीय पीएफ़ आयुक्त श्रीमती नीलम शमी राव भी उपस्थित थीं। केंद्रीय बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचयों पर 8.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर जमा करने की अनुशंसा की। वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बाद सरकारी राजपत्र में ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ अपने ग्राहकों के खातों में ब्याज दर जमा करेगा। सीबीटी ने सुरक्षा उपायों के लिए विकास और अधिशेष निधि दोनों को संतुलित करने वाली राशि की अनुशंसा की। 8.15 प्रतिशत की अनुशंसित ब्याज दर अधिशेष की सुरक्षा के साथ-साथ सदस्यों की आय में वृद्धि की गारंटी देती है। वास्तव में, 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर और 663.91 करोड़ का अधिशेष पिछले वर्ष की ब्याज दर की तुलना में अधिक है। बोर्ड की अनुशंसा में लगभग 11 लाख करोड़ रुपये की कुल मूल राशि पर सदस्यों के खाते में 90,000 करोड़ रुपये से अधिक का…

बोर्ड का कल्याण फण्ड योजनाओं पर खर्च होगा तो दिल्ली सरकार के बजट में घोषणा क्यो –

दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा वर्ष 2023-2024के लिये विधान सभा में जो बजट पेश किया गया है उसमें निर्माण मजदूरो के लिये 4 योजनाओं की घोषणा की गई है। जिनमे ये चार योजनाए शामिल हैं 1.निर्माण स्थल पर ही श्रमिकों के बच्चों के लिये क्रेच की सुविधा शुरु करना 2.दो लाख निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट प्रशिक्षित करना 3.प्रशिक्षण के बाद फ़्री टूल किट का वितरण करना 4.निर्माण स्थल पर स्वस्थ जाँच के लिये डॉक्टर ऑन व्हील्स योजना निर्माण मजदूर अधिकार अभियान (नमा) के नया थानेश्वर दयाल आदिगौड़ ने कहाँ कि उक्त चारों योजनाओं को दिल्ली भवन एवम् अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की दिनाक 1-8-2022को हुई 39 वी बैठक में बिना चर्चा एवं श्रमिक प्रतिनिधियों की सहमती के बिना ही बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एवं उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने इनकी घोषणा कर दी थी। लेकिन श्रमिक संगठनो के विरोध के कारण इन्हे ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से इन योजनाओं की पुन: घोषणा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में की गई है। अब सवाल यह उठता है की :- –क्या इन योजनाओं पर जो धन राशि…