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June 1, 2023
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कोल इंडिया का वेतन समझौता

सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)ने अपने 2-388 लाख गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के साथ वेतन संशोधन समझौता किया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने हाल ही में जानकारी दी कि इस समझौते के तहत एक जुलाई 2021 से परिलब्धियों (मूल,वैरिएबल महंगाई भत्ता, विशेष कार्य भत्ता और उपस्थिति बोनस) पर 19 प्रतिशत न्यूनतम गारंटी लाभ और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है।कंपनी ने कहा कि कोयला उद्योग के लिए संयुक्त समिति (जेबीसीसीआई)-11 ने पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता को मंजूरी दी। समिति में सीआईएल प्रबंधन, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल), 5 केन्द्रीय मजदूर संगठनों बीएमएस, सीआईटीयू, एटक और इंटक के इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन (आईएनएमएफ) के प्रतिनिधि शामिल हैं। वेतन समझौता एक जुलाई 2021 से प्रभावी माना जाएगा। इस समझौते से सीआईएल और एससीसीएल के पेरोल पर काम कर रहे लगभग 2- 81 लाख कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से यह लाभ मिल सकेगा और वे समझौते को लागू किए जाने के लाभार्थी होंगे। इसके अलावा सीआईएल ने 21 महीने के लिए 9,252-24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2023 तक के लिए प्रभावी होगा। भत्ते में…

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May 23, 2023
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श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने की श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघ के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए बैठक

केंद्रीय श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुंबई में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघ के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए बैठक की श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की केंद्रीय श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुंबई में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघ के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए बैठक की केंद्रीय श्रम मंत्री ने “बीमित व्यक्तियों के वार्ड” के लिए प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पश्चिम क्षेत्र और महाराष्ट्र में ईएसआई योजना पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ- महाराष्ट्र की समीक्षा बैठक हुईश्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 मई, 2023 को मुंबई में महाराष्ट्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग (काम के बदले भुगतान पर रखे गए) श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक…

हम लोग 24 घंटे काम करने के लिए आए हैं, हमें नेतागिरी और राजनीति नहीं करनी आती है- अरविंद केजरीवाल

हम लोग 24 घंटे काम करने के लिए आए हैं, हमें नेतागिरी और राजनीति नहीं करनी आती है- अरविंद केजरीवाल अभी हाल ही में आरएमआर से नियमित हुए एनडीएमसी के कर्मचारियों ने मंगलवार को नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम आयोजित कर सीएम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। इस दौरान कर्मचारियों ने आरएमआर से पक्का कराने में सीएम अरविंद केजरीवाल के अथक प्रयासों की जमकर सहारना की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2013 में हमारी मात्र 49 दिन की सरकार बनी थी। हमने जनवरी 2014 में टीएमआर कर्मचारियों को आरएमआर कराया। इसके बाद 2018 में मेरी अध्यक्षता में हुई एनडीएमसी काउंसिल की मीटिंग में आरएमआर कर्मचारियों को पक्का (नियमित) करने का प्रस्ताव पास कराया गया और इसे मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया। केंद्र सरकार इस प्रस्ताव को लेकर पांच साल तक बैठी रही, लेकिन मैंने अपना प्रयास करना जारी रखा। मैं कई बार पूर्व केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह से मिला और उन्हें चिट्ठियां भी लिखीं। फरवरी 2023 में केंद्रीय गृहमंत्री का पत्र मिला कि आरएमआर कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे…

केंद्रीय श्रम सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों/प्रशासकों के अपने अनुबंध में वैधानिक दायित्वों को शामिल करने की सलाह दी

सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्स आधार पर लगे संविदा कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा हेतु अनुबंध में वैधानिक दायित्वों को शामिल करने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सचिवों से अनुरोध किया गया श्रम और रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में अनुबंधित श्रमिकों के हितों की रक्षा हेतु भारत सरकार के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से जन शक्ति को काम पर रखने के अनुबंध में जीईएम (सरकारी ई विपणन) पोर्टल पर छह वैधानिक दायित्वों को शामिल किया गया। राज्यों और संघशासित प्रदेश के सचिवों और प्रशासकों को भेजे अपने पत्र में केंद्रीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा ने ठेके के माध्यम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अनाधिकृत कटौती के कारण कम भुगतान के बारे में चिंता व्यक्त की है। आगे उन्होंने ठेका एजेंसियों द्वारा श्रमिकों के वेतन भुगतान में देरी और ईपीएफ और ईएसआईसी के अंशदान के कम जमा होने पर भी चिंता व्यक्त की। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी कार्यालयों में बाहरी ठेकों पर लगे कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए केंद्रीय श्रम सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों/प्रशासकों के अपने अनुबंध में निम्न वैधानिक दायित्वों को…

भविष्य की चुनौतियों से निपटने खेती में तकनीक का समर्थन जरूरी-श्री तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री के मुख्य आतिथ्य में हुआ राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-खरीफ अभियान 2023 कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को सैटेलाइट के माध्यम से मॉनीटर करने के लिए कृषि मैपर एप लांच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भविष्य की जरूरतों व चुनौतियों को देखते हुए जरूरी है कि कृषि क्षेत्र में तकनीक को समर्थन मिले। जैसे-जैसे टेक्नालॉजी बढ़ेगी, खेती में काम करना आसान होगा, मेहनत कम होगी व ज्यादा मुनाफे की स्थिति बन सकेगी। इससे आने वाली पीढिय़ों का भी खेती के प्रति रूझान बढ़ेगा, इसके लिए भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं व इनका सुचारू क्रियान्वयन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कृषि राज्यों का विषय है, वहीं केंद्र सरकार फंड का इंतजाम कर सकती है, योजनाएं बना सकती है और बनी योजनाओं को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है, लेकिन परिणाम तभी आएगा, जब राज्यों की गति बढ़ेगी, राज्य अनेक प्रकार के नवाचार करने के साथ ही कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समय-समय पर समाधान करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने की वजह से हम खाद्यान्न, दलहन-तिलहन के उत्पादन, उद्यानिकी, निर्यात सहित तमाम…

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April 26, 2023
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केन्‍द्रीय श्रम मंत्री ने ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया।

केन्‍द्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्‍य से ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया। केन्‍द्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ करते हुए। ई-श्रम पोर्टल में प्रवासी कामगारों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों के लिए बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं उपलब्‍ध कराने में मदद करेगी, जिन्‍होंने अपने परिवार के साथ प्रवासन किया है। इसके अलावा संबंधित भवन और अन्य निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) कल्‍याण बोर्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माण कामगारों के डेटा को साझा करने के बारे में भी नई सुविधा जोड़ी गई है, ताकि संबंधित बीओसीडब्‍ल्‍यू बोर्ड के साथ ई-श्रम निर्माण कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित हो और उन्‍हें अपने मतलब की योजनाओं तक पहुंच उपलब्‍ध हो सके। श्री भूपेंद्र यादव ने औपचारिक रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा को साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल (डीएसपी) का भी शुभारंभ किया। यह डेटा शेयरिंग पोर्टल ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन…

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April 22, 2023
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न्यूनतम मजदूरी में नाम मात्र की बढ़ोतरी मजदूरो के साथ एक प्रकार का छलावा -थानेश्वर दयाल आदिगौड़

वर्तमान में महंगाई को देखते हुए दिल्ली सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी में नाम मात्र की बढ़ोतरी मजदूरो के साथ एक प्रकार का छलावा है। दूसरी बात यह भी कड़वी सच्चाई है की सरकार द्वारा घोषित/निर्धारित minimum wages किसी भी कर्मचारी को किसी भी संस्थान या कंपनी द्वारा प्रदान नही किया जाता। यहां तक की सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मचारीयो को भी नही मिलता। सरकार को चाहिये की इसको लागू करवाने के तन्त्र को मजबूत करे । मिनिमम वेज नही देने वालो के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करे। तीसरी बात वर्तमान महंगाई को देखते हुए कम से कम 25 हजार रुपये महीना मिनिमम वेज होना चाहिये।यह श्रमिक संगठनो की भी मांग है।

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April 21, 2023
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एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन के अधिवेशन में अमरजीत कौर अध्यक्ष व संजय कुमार सिंह महामंत्री निर्वाचित

ऑल इंडियन एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन का आठवां अधिवेशन 19 अप्रैल को हैदराबाद संपन्न हुआ। अधिवेशन में एनएमडीसी की छत्तीसगढ़ स्थित किरंदुल और बचेली लौह अयस्क खदान, मध्यप्रदेश स्थित पन्ना हीरा खदान, कर्नाटक स्थित दोनिमलै लौह अयस्क खदान, छत्तीसगढ़ स्थित नगरनार इस्पात संयंत्र, पालोंचा ( तेलंगाना) स्थित स्पंज आयरन यूनिट सहित रायपुर, विशाखापटनम और हैदराबाद कार्यालयों में कार्यरत यूनियनों के 111 प्रतिनिधि शामिल हुए एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन में देश के तीन केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन एटक इंटक एवं भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियन मिलकर कार्य करती हैं अधिवेशन में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय स्तर के नेता एटक की महामंत्री अमरजीत कौर, इंटक के महामंत्री संजय कुमार सिंह, एटक के उपाध्यक्ष विद्यासागर गिरी, इंटक के कोषाध्यक्ष राव सुरेंद्र कुमार , आई.एन.एम.एफ. के महामंत्री रघुनाथ पांडे सहित आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना इंटक के महामंत्री आर.डी.चंद्रशेखर, छत्तीसगढ़ इंटक के महामंत्री अभय सिंह, छत्तीसगढ़ एटक के महामंत्री हरिनाथ सिंह एवं तेलंगाना एटक के भूतपूर्व महामंत्री वी.एस.बोस ने अतिथि के रूप में शिरकत की । अधिवेशन में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर अमरजीत कौर (एटक), महामंत्री पद पर संजय कुमार सिंह (इंटक), उपाध्यक्ष पद पर विद्यासागर गिरी (एटक), सत्यजीत रेड्डी (इंटक), राजेश संधू…

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April 19, 2023
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दिल्ली के श्रम मंत्री से मिला निर्माण क्षेत्र के संगठनों का प्रतिनिधिमंडल

निर्माण क्षेत्र की यूनियनो के पधाधिकारीयो का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल DBOCWW बोर्ड से सम्बंधित मुद्दो को लेकर दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री राजकुमार आनंद एवं दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव से मिला। क्या हैं मुद्दे- श्रमिक प्रतिनिधियो ने बोर्ड के नये पोर्टल की अभी तक शुरुआत न होना, उसमे कई तकनीकि त्रुटियों का होना, पंजीकरण बन्द होने के कारण मजदूरों को आ रही समस्याओ, सेल्फ सर्टिफिकेशन को समाप्त करवाना , पेंशन, विवाह, मातृत्व लाभ, शैक्षिक सहायता जैसे हितलाभ के लम्बित पड़े आवेदनों पर कार्यवाही ना होना , बोर्ड एवं सलाहकार समिति की बैठक का नियमित रूप से ना होना , बोर्ड के फंड का दुरुपयोग आदि कई मुद्दों पर चर्चा की थानेश्वर दयाल आदिगौड़ ने जानकारी देते हुए कहाँ , श्रम मंत्री ने पधादिकारियो को आश्वास्त किया है की शीघ्र इन सभी मामलों को लेकर बोर्ड के अधिकारियो के साथ बैठक कर इनका समाधान करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न श्रमिक संगठनो की ओर से थानेश्वर दयाल आदिगौड़, खालिद रजा खान,विनय सिंह ,अमिता उप्पल, विकास शर्मा एवं साबिर अली ने भाग लिया।

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April 18, 2023
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लू और तेज गर्मी के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों और मजदूरों को बचाने के प्रभावी एवं पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से लू और तेज गर्मी के प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कामगारों और मजदूरों को बचाने के प्रभावी एवं पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। केन्द्रीय श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं प्रशासकों को भेजे पत्र में जोर देते हुए कहा है कि ठेकेदारों /नियोक्तओं /निर्माण कंपनियों/ औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कामगारों को लू और तेज गर्मी से बचाने के उपाय करने के निर्देश जारी किये जाएं। श्रम सचिव के पत्र में भारतीय मौसम विभाग की वर्तमान ग्रीष्म काल के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी एवं मध्य भारत और उत्तर-पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक तापमान को लेकर जारी चेतावनी का जिक्र करते हुए अनेक रणनीतिक उपाय किये जाने को कहा गया है। इनमें कामगारों/निर्माण मजदूरों के काम के घंटों का पुनर्निधारण,कार्यस्थल पर पेयजल की समुचित व्यवस्था, आकस्मिक आइस पैक का प्रावधान और गर्मी से बीमार पड़ने पर तात्कालिक बचाव की वस्तुओं का इंतजाम करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से कामगारों की नियमित स्वास्थ्य जांच के अलावा…