Team Charcha
केंद्रीय श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुंबई में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघ के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए बैठक की
श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की
- केंद्रीय श्रम मंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मुंबई में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों और नियोक्ताओं के संघ के साथ उनके मुद्दों के समाधान के लिए बैठक की
- केंद्रीय श्रम मंत्री ने “बीमित व्यक्तियों के वार्ड” के लिए प्रमाणपत्र जारी करने को लेकर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू की
श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में पश्चिम क्षेत्र और महाराष्ट्र में ईएसआई योजना पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई
केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में ईपीएफओ- महाराष्ट्र की समीक्षा बैठक हुईश्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 22 मई, 2023 को मुंबई में महाराष्ट्र के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और गिग (काम के बदले भुगतान पर रखे गए) श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। दोनों मंत्रियों ने श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों की ओर से उठाए गए मुद्दों को धैर्य के साथ सुना।इस बैठक में महाराष्ट्र के श्रम मंत्री डॉ. सुरेश खाडे, सांसद श्री मनोज कोटक, सांसद श्री गोपाल शेट्टी, सांसद श्री राहुल शेवाले, विधायक श्रीमती माधुरी मिसाल, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव श्रीमती आरती आहूजा, ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार, ईपीएफओ के सीपीएफसी श्रीमती नीलम शमी राव, मंत्रालय के एसएलईए श्री आलोक चंद्रा और असंगठित क्षेत्र, गिग श्रमिकों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इसके बाद महाराष्ट्र में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक अन्य बैठक में उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने 12 ईएसआईएस अस्पतालों में कम बेड ऑक्यूपेंसी (मरीजों की भर्ती) को देखते हुए इन्हें एक महीने के भीतर ईएसआईसी में स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया। इसके बाद ये अस्पताल सीधे तौर पर ईएसआईसी कि ओर से संचालित किए जाएंगे। वहीं, उन्होंने 5 नए अस्पतालों और 41 नए औषधालयों के निर्माण के लिए ईएसआईसी को भूमि आवंटित करने के आवश्यक निर्देश दिए।इसके अलावा उप मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने भारत सरकार के श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के साथ पर्यावरण व वन विभाग से संबंधित महाराष्ट्र के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की।इसके अलावा केंद्रीय श्रम मंत्री ने “बीमित व्यक्तियों (आईपी) के वार्ड” को लेकर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन को शुरू किया। अब बीमित व्यक्तियों के बच्चों को प्रमाणपत्र प्राप्त करने को लेकर व्यक्तिगत रूप से आवेदन करने के लिए ईएसआईसी कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। आईपी के वार्ड के लिए फेसलेस तरीके से आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है और इसे सत्यापन के बाद घर बैठे डाउनलोड किया जा सकता है। ईएसआईसी द्वारा संचालित 8 मेडिकल कॉलेजों और कुछ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हर साल 437 एमबीबीएस सीटें आईपी के वार्ड के लिए आरक्षित हैं।Press Release pib
