Team Charcha
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा वर्ष 2023-2024के लिये विधान सभा में जो बजट पेश किया गया है उसमें निर्माण मजदूरो के लिये 4 योजनाओं की घोषणा की गई है। जिनमे ये चार योजनाए शामिल हैं
1.निर्माण स्थल पर ही श्रमिकों के बच्चों के लिये क्रेच की सुविधा शुरु करना
2.दो लाख निर्माण श्रमिकों को ऑन साइट प्रशिक्षित करना
3.प्रशिक्षण के बाद फ़्री टूल किट का वितरण करना
4.निर्माण स्थल पर स्वस्थ जाँच के लिये डॉक्टर ऑन व्हील्स योजना
निर्माण मजदूर अधिकार अभियान (नमा) के नया थानेश्वर दयाल आदिगौड़ ने कहाँ कि उक्त चारों योजनाओं को दिल्ली भवन एवम् अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की दिनाक 1-8-2022को हुई 39 वी बैठक में बिना चर्चा एवं श्रमिक प्रतिनिधियों की सहमती के बिना ही बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन एवं उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने इनकी घोषणा कर दी थी। लेकिन श्रमिक संगठनो के विरोध के कारण इन्हे ठन्डे बस्ते में डाल दिया गया था।
लेकिन अब एक बार फिर से इन योजनाओं की पुन: घोषणा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट में की गई है। अब सवाल यह उठता है की :-
–क्या इन योजनाओं पर जो धन राशि खर्च होगी वह दिल्ली सरकार द्वारा जारी बजट से होगी या बोर्ड के कल्याण फण्ड से खर्च किया जायेगा।
– यदि बोर्ड का कल्याण फण्ड इन योजनाओं पर खर्च किया जायेगा तो दिल्ली सरकार के बजट में इसकी घोषणा क्यो की गई है।
– तीसरे बात जब ये पहले से ही बोर्ड की 39 वी बैठक में पारित हो चुकी है तो अब दुबारा से सरकार इनकी घोषणा करके क्यो वाही-वाही लूटना चाहती है।
– क्या बिना बोर्ड का वार्षिक बजट बनाये या सरकार के अपने बजट में धनराशि आबंटित किये इनकी घोषणा करना निर्माण मजदूरों को धोका देना नही है।
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