ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मजदूरों के पंजीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य अचानक से बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के बन्द करने का श्रमिक संगठनो ने किया विरोध दर्ज l
बोर्ड की वेबसाईट को शीघ्र चलाने की मांग को लेकर की श्रम आयुक्त से मुलाकात ।
दिल्ली के श्रम सचिव सह श्रमायुक्त से मिला निर्माण मजदूर अधिकार अभियान से जुड़ी निर्माण क्षेत्र की यूनियनो के पदाधिकारियों का एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल l DBOCWW बोर्ड के द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण व नवीनीकरण के कार्य को अचानक से बन्द करने के मामले को लेकर दिल्ली के श्रम सचिव सह श्रमायुक्त से मिला।
थानेश्वर दयाल ने बताया की बोर्ड के द्वारा 1मार्च 2023 से ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य यह कहते हुए बन्द कर दिया की शीघ्र ही बोर्ड की अपनी वेबसाईट चालू कर दी जायेगी।
लेकिन बोर्ड द्वारा अचानक से बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना पंजीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य अनिश्चितकाल के लिये बन्द करना पूर्णतया गलत एवं अव्यव्हारिक है।साथ ही मजदूरों के साथ अन्याय एवं उन्हे बोर्ड से मिलने वाली समाजिक सुविधाओ को लेने से वंचित करने का अनैतिक कदम है।
निर्माण मजदूर अधिकार अभियान के संयोजक थानेश्वर दयाल आदिगौड़ के अनुसार वर्तमान में किसी भी प्रकार की कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था न होने के कारण लाखो मजदूरो को परेशानी का सामना करना पड़ रहा हौ। कार्य बन्द होने के दौरान जिन मजदूरो का पंजीकरण एवं नवीनीकरण होना था उनका क्या होगा। इस बारे में भी कोई दिशा निर्देश बोर्ड द्वारा जारी नही किया गया है। साथ ही बोर्ड की अपनी वेबसाईट कब तक चालू होगी इसकी भी कोई समय अवधि निर्धारित नही की गई है।
थानेश्वर दयाल आदिगौड़, खालिद रज़ा खान, विनय सिंह, मुनील पासवान, नदीम खान,अशोक कुमार, अमिता उप्पल,सरिता वर्मा,भारत भूषण एवं हेमलता अकरणीया शामिल रहे संयुक्त प्रतिनिधिमंडल में ।
क्या हैं यूनियनो की मांगे
– बोर्ड के द्वारा शीघ्र अपनी वेबसाईट चालू की जाये एवं जब तक वह चालू नही होती तब तक पंजीकरण एवं नवीनीकरण हेतू कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ।
– 1मार्च 2023 से लेकर जब तक की नई वेबसाईट चालू नही हो जाती इस समय अवधि के दौरान जिन मजदूरो का पंजीकरण व नवीनीकरण होना है उनको छूट दी जाये ।ताकी वे बोर्ड की सुविधा लेने से वंचित न हो जायें ।
– नई वेबसाईट चालू करने से पहले निर्माण श्रमिक संगठनो के साथ उसकी जानकारी देने हेतू बोर्ड के द्वारा एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाना चाहिये।
विज्ञप्ति








