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भारतीय मजदूर संघ ने प्रत्येक परिवार के लिए 200 दिनों के लिए मनरेगा का विस्तार करने की मांग की और मनरेगा में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के काम को शामिल करने का सुझाव दिया।
बीएमएस के अखिल भारतीय संगठन सचिव बी सुरेंद्रन ने 24 जून, 2024 को वित्त मंत्रालय में पूर्व बजट परामर्श के दौरान बोलते हुए योजना कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से आशा, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन और एनएचएम कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की मांग की। जिसकी अध्यक्षता श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की।
बीएमएस ने सुझाव दिया कि केंद्रीय बजट 2024-25 में ग्रामीण विकास, एमएसएमई, विनिर्माण, निर्यात और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा बीएमएस ने वित्त मंत्री द्वारा तत्काल विचार के लिए निम्नलिखित मांगें उठाई हैं: न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: बीएमएस ने सभी योजनाओं के तहत अंतिम वेतन + डीए के 50% सुनिश्चित पेंशन की मांग की जिसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए बीएमएस ने सभी ईपीएस 95 पेंशनभोगियों के लिए आयुष्मान भारत के लाभों के साथ-साथ न्यूनतम मासिक पेंशन 5000 रुपये + वीडीए की मांग की।
रोजगार सृजन: जनसांख्यिकीय लाभांश से लाभ उठाने के लिए रोजगार सृजन आवश्यक है। बीएमएस ने मांग की कि केंद्र सरकार को केंद्र सरकार के तहत सभी रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाने चाहिए, जो वर्तमान में 20 लाख के करीब हैं। साथ ही इसने मांग की कि सरकार को नगर पालिकाओं और पंचायतों में सफाई और सीवरेज कर्मचारियों के लिए स्थायी पद बनाने चाहिए और दो दशकों से अधिक समय से काम कर रहे सभी अनुबंध श्रमिकों को नियमित करना चाहिए। बीएमएस ने मांग की कि सरकार सभी जिला मुख्यालयों में उद्यमी विकास केंद्र शुरू करे।
भारत एक युवा देश है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। उद्यमिता विकास भारत को विकसित करने में मदद करेगा और साथ ही युवा भारत की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा। 8वें वेतन आयोग का गठन: बीएमएस ने मांग की कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही आयोग के हिस्से के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों के साथ किया जाना चाहिए। बीएमएस ने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर सीमा बढ़ाने की मांग की। यह वास्तव में एक उत्पादक परामर्श था।
प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया हैं वित्त मंत्री ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से पर्याप्त समय निकालकर सभी ट्रेड यूनियनों की बात धैर्यपूर्वक सुनी और उनसे बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने हमारी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बीएमएस इस परामर्श को आयोजित करने और श्रमिकों की आवाज तथा त्रिपक्षीय तंत्र का सम्मान करते हुए ट्रेड यूनियनों के दृष्टिकोण को सुनने के लिए वित्त मंत्रालय को धन्यवाद देता है।
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